मध्य प्रदेश विधानसभा में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर हंगामा

भोपाल: बुधवार,15 मार्च 2023 आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी हंगामा रहा। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेसी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी पुरानी पेंशन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सहारे की सरकार चलती है। कर्मचारियों के साथ ही अन्याय होगा तो कैसे सरकार चलेगी?


वही पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्य मंत्री कमल नाथ ने कहा कि हमारे साथी विधायक सज्जन वर्मा ने सीधा सा प्रश्न पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 'कोई प्रस्ताव नहीं है' कहकर पल्ला झाड़ लिया। यदि कर्मचारियों के साथ सरकार का अन्याय पूर्ण रवैया रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी?


आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य,राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं कुछ अन्य राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू कर दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना को मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस


आपको याद दिला दें कि भाजपा सरकार के तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दी थी। पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था। इस तारीख से या उसके बाद जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा उन्हें अपने वेतन से न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना जरुरी कर दिया गया था। कर्मचारियों को ये नई पेंशन योजना रास नहीं आ रही थी। वे पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहें हैं।कांग्रेस शासित राज्य,राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं कुछ अन्य राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू कर दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।

 
 
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