भोपाल: बुधवार,11 जनवरी 2023 मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले चार दिनों से जारी करणी सेना का आंदोलन बुधवार रात को खत्म हो गया। संगठन के अनशनकारी नेताओं को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों में से 18 मांगों पर विचार के लिए 3 अफसरों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस को अध्यक्ष बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के पीएस को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी दो महीने में इन 18 मांगों पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी के गठन का आदेश भी जारी हो गया है।

शेष प्रमुख चार मांगे जिनमें पहला -आरक्षण का आधार आर्थिक हो ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। दूसरा  SC, ST एक्ट में बिना जाँच के गिरफ्तारी पर रोक लगे। ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति बिना अपराध के सजा न काटे। तीसरा  SC, ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य-पिछड़ा का एक्ट बने जो सामान्य-पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे व कानूनी सहायता प्रदान करे। चौथा-  खाद्यान्न -रोजमर्रा की चीजें को GST से मुक्त किया जाए तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। यह कह कर समझाया गया कि ये सभी मामले केन्द्र सरकार के अधीन हैं। 

आपको बता दें, करणी सेना के लोग बीते चार दिनों से बिना अनुमति आम रास्ता रोककर भोपाल के महात्मा गांधी चौराहे पर धरना दे रहे थे। इनमें से सात पदाधिकारी आमरण अनशन पर बैठ हुए थे। जबकि उन्होंने जम्बूरी मैदान में सम्मेलन के लिए पुलिस कमिश्नर से सिर्फ एक दिन (रविवार) के लिए अनुमति ली थी। भोपाल के भेल क्षेत्र में जंबूरी मैदान से निकलकर प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी चौराहे पर पहुंच कर आंदोलन कर रहे थे।