वाराणसी : रविवार,25 सितम्बर 2022,प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) में आवास आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मामले में रविवार को कार्यदायी संस्था के 10 साइट इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर आवास आवंटन के लिए आवेदकों से घूस लेने और जाली प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप सही पाए गए हैं। इसके अलावा कार्यदायी संस्था के दो अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई।आपको याद दिला दू कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले दौरे में पीएमएवाई नगरीय  के तहत हुए आवासों के आवंटन की जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में नगर आयुक्त ने वाराणसी नगर निगम के साथ ही रामनगर और सूजाबाद क्षेत्र में निर्मित आवासों की जांच कराई।

जांच में यह पाया गया कि परियोजना की मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग का काम केडीएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। जांच में उसके कुछ कर्मी सर्वे के दौरान लोगों से आवास आवंटन के नाम पर घूस लेने के दोषी मिले। उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया गया। साथ ही दो अन्य लोगों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। आवास आवंटन को लेकर लोगों से घूस लेने व जाली प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में दोषी मिले 10 सर्वेयरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा दो अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।