आरक्षण / मराठा समुदाय को अब EWS में कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने पर रोक लगाई थी

सोमवार, 31 मई  2021,  सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द किए जाने से नाराज चल रहे मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय के युवाओं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीधी सेवा भर्ती में मराठा उम्मीदवार 10% रिजर्वेशन का फायदा उठा सकेंगे।


अभी राज्य में SC/ST और OBC के लिए 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसके अलावा सभी के लिए 10 फीसदी संशोधन का कानून बनाया गया है। इसका आदेश 2019 में जारी किया गया था। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित जाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, OBC और महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) के लिए आरक्षण का कानून लागू है।


इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण उन्हीं जातियों के व्यक्तियों पर लागू होता है जो आरक्षण सूची में शामिल नहीं थे। चूंकि मराठा समुदाय SEBC में शामिल है, इसलिए उन्हें राज्य में 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस फैसले को उलट दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है।


आपको बता दें कि 2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। इसके पीछे जस्टिस एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। OBC जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ, जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था।

 
 
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